यूपी: विधानसभा में घरौनी कानून पास, अब गांवों की जमीन पर घर बनाने के लिए बैंक दे सकेंगे लोन; ये होंगे बदलाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 पारित हो गया। यह विधेयक केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के तहत ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए घरौनी (ग्रामीण आवासीय संपत्ति कार्ड) को पूर्ण कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इससे गांवों में आबादी भूमि (अबादी साइट्स) पर मालिकाना हक मजबूत होगा और संबंधित प्रक्रियाएं सरल होंगी।

विधेयक के मुख्य प्रावधान और लाभ

  • घरौनी को आधिकारिक दस्तावेज का दर्जा: अब घरौनी ही ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व का वैध प्रमाण माना जाएगा। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड की कमी से विवाद और कानूनी जटिलताएं आम थीं।
  • बैंक लोन की सुविधा: अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीण निवासी अपनी आबादी भूमि पर बने घर के खिलाफ बैंकों से होम लोन या अन्य क्रेडिट सुविधाएं ले सकेंगे। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और संपत्ति को आर्थिक एसेट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  • खरीद-बिक्री, नामांतरण और संशोधन आसान:
  • विरासत (इनहेरिटेंस), विक्रय या अन्य कारणों से नाम बदलवाना सरल।
  • रिकॉर्ड में गलतियों का सुधार, मोबाइल नंबर या पते का अपडेट आसानी से 가능।
  • स्वामित्व योजना से जुड़ाव: ड्रोन तकनीक से तैयार स्वामित्व अभिलेखों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। इससे रिकॉर्ड का संरक्षण, अपडेशन और कानूनी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
  • ग्रामीण विकास पर प्रभाव: संपत्ति विवाद कम होंगे, योजनाबद्ध गांव विकास संभव होगा, और ग्रामीणों को वित्तीय समावेशन मिलेगा।

पृष्ठभूमि और महत्व

यह विधेयक अगस्त 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सदन में इसे पेश करते हुए बताया कि यह ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक कदम है। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक लाखों घरौनियां वितरित की जा चुकी हैं, लेकिन कानूनी मान्यता की कमी एक बड़ी बाधा थी। इस कानून से वह बाधा दूर हो गई।

वर्तमान स्थिति

विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है। विधान परिषद (यदि लागू) और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बनेगा, फिर अधिसूचना जारी होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट या स्वामित्व पोर्टल (svamitva.up.gov.in) चेक करें।

यह कदम ग्रामीण उत्तर प्रदेश के करोड़ों निवासियों के लिए संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित और उपयोगी बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है।

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