पीएम आवास योजना ग्रामीण: 27 दिसंबर को 18,500 लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ रुपये, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम – PMAY-G 2025!

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत 23 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18,500 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 100 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे खातों में आएगी, जो पक्के मकान बनाने में मदद करेगी। यह राशि घर निर्माण की किस्त के रूप में दी जाएगी। अगर आपने PMAY-G में आवेदन किया है, तो जल्दी से लिस्ट चेक करें कि आपका नाम शामिल है या नहीं। योजना के तहत राजस्थान में अब तक लाखों परिवारों को लाभ मिल चुका है। आइए, सरल हिंदी में जानते हैं पूरी डिटेल्स – क्या है योजना, कितनी राशि मिलती है और नाम कैसे चेक करें।

पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। योजना 2016 में शुरू हुई थी, और 2025 में इसे और तेजी से लागू किया जा रहा है। राजस्थान में कुल 24 लाख से ज्यादा आवासों का लक्ष्य है, जिसमें से ज्यादातर पूरा हो चुका है। लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये (सामान्य इलाकों में) या 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी इलाकों में) की मदद मिलती है, जो किस्तों में दी जाती है। यह राशि निर्माण की प्रगति के आधार पर ट्रांसफर होती है। 23 दिसंबर की यह रिलीज विशेष किस्त है, जो 18,500 परिवारों को मिलेगी।

योजना के लाभ

इस योजना से ग्रामीण गरीबों को कई फायदे हैं:

  • पक्का मकान बनवाने के लिए मुफ्त आर्थिक मदद।
  • राशि सीधे बैंक खाते में, कोई बिचौलिया नहीं।
  • घर में शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं।
  • SC/ST और महिलाओं को प्राथमिकता।
  • निर्माण पूरा होने पर अतिरिक्त लाभ जैसे मनरेगा से मजदूरी।
    राजस्थान में योजना तेजी से चल रही है, और 23 दिसंबर को 100 करोड़ की यह सौगात हजारों परिवारों का सपना पूरा करेगी।

पात्रता कौन-कौन?

योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें हैं:

  • ग्रामीण इलाके में रहना और कच्चा मकान होना।
  • परिवार की सालाना आय कम होना (SECC डेटा के आधार पर)।
  • पहले कोई पक्का मकान न हो।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीब परिवारों को प्राथमिकता।
  • आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी।
    अगर आपने आवेदन किया है, तो लिस्ट में नाम आने पर किस्त मिलेगी।

23 दिसंबर को 100 करोड़ की डिटेल्स

राजस्थान में 23 दिसंबर को:

  • लाभार्थी: 18,500 परिवार।
  • कुल राशि: 100 करोड़ रुपये।
  • ट्रांसफर: DBT से सीधे बैंक खातों में।
  • कार्यक्रम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के मेड़ता में किसान सम्मेलन से राशि रिलीज करेंगे।
    यह किस्त उन लाभार्थियों को मिलेगी जिनका निर्माण कार्य चल रहा है और पिछली किस्त पूरी हो चुकी है।

लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

अपना नाम चेक करना बहुत आसान है। यहां स्टेप बाय स्टेप गाइड:

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
  2. ऊपर मेन्यू में ‘Stakeholders’ पर क्लिक करें।
  3. ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ ऑप्शन चुनें।
  4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें (जो आवेदन के समय मिला था)।
  5. कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
  6. स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी आएगी – नाम, किस्त स्टेटस, राशि आदि।
    अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो Advanced Search से राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव चुनकर लिस्ट देखें। राजस्थान स्पेसिफिक के लिए pmayg.dord.gov.in भी चेक कर सकते हैं।

जरूरी टिप्स

  • अगर 23 दिसंबर को राशि नहीं आती, तो घबराएं नहीं – नाम वेटिंग लिस्ट में हो सकता है।
  • नियमित पोर्टल चेक करें या स्थानीय पंचायत/ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें।
  • निर्माण की प्रगति जियो-टैग फोटो अपलोड करें, ताकि अगली किस्त जल्दी मिले।

निष्कर्ष

पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025 राजस्थान में हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। 23 दिसंबर को 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये मिलने से पक्के मकान का सपना पूरा होने की राह आसान हो जाएगी। अगर आपने आवेदन किया है, तो आज ही लिस्ट चेक करें और स्टेटस देखें। यह योजना गरीबी हटाओ और घर बनाओ का बेहतरीन उदाहरण है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट विजिट करें या हेल्पलाइन पर कॉल करें। अपना पक्का घर बनाएं और खुशहाल जीवन जिएं!

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. 23 दिसंबर को कितने लाभार्थियों को पैसा मिलेगा?

राजस्थान में 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये।

2. राशि कैसे मिलेगी?

DBT से सीधे बैंक खाते में।

3. नाम लिस्ट में कैसे चेक करें?

pmayg.nic.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर से या एडवांस सर्च से।

4. अगर नाम नहीं है तो क्या करें?

वेटिंग लिस्ट चेक करें या पंचायत से संपर्क करें।

5. योजना में कितनी राशि मिलती है?

सामान्य इलाकों में 1.20 लाख, पहाड़ी में 1.30 लाख रुपये (किस्तों में)।

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